खरिपासाठी घेतलेल्या पीक कर्जावरील व्याज परत पाहिजे असल्यास संबंधित शेतकऱ्याने 31 मार्चपूर्वी कर्ज भरणे आवश्यक आहे.कर्ज भरण्यासाठी आता केवळ 20 दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे.

त्यामुळे शेतकरी रकमेची जमवाजमत करण्यात व्यस्त असल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षीपासून पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांना व्याजासह कर्जाची पूर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यानंतर व्याजाची रक्कम संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे. शेतीचा खर्च भागवण्यासाठी शेतकऱ्याला सावकाराच्या दारात उभे राहावे लागू नये, यासाठी पीककर्ज
योजना सुरू केली आहे.

 बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास तयार होत नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन बँकांना पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले जाते. याचा आढावा शासनामार्फत दर आठवड्याला घेतला जातो. मागील खरीप हंगामात बँकांनी 34 हजार 39 शेतकऱ्यांना 190 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वितरित केले आहे.

 सदर पीककर्ज 31 मार्चपूर्वी भरले तरच
त्यावर बँकेने घेतलेले ६ टक्के व्याज परत केले जाणार आहे.
नियमित कर्जाची उचल करणारे अनेक शेतकरी आहेत. सदर शेतकरी कोणत्याही परिस्थितीत ३१ मार्चपूर्वी कर्ज भरतात. काही दिवसातच नवीन कर्ज बँका मंजूर करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे पैसे १० महिने बिनव्याजी वापरायला मिळतात.

शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ
 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सर्वच शेतकरी यापूर्वी मुद्दलच भरत होते.आता मात्र व्याजसह रक्कम भरण्यास सांगीतले जात आहे. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात पडत आहेत.
आता त्यांना 6 टक्के व्याजदराने कर्ज भरावे लागणार आहे.

तेव्हाच मिळतो बिनव्याजी कर्ज
जवळपास जून महिन्यात पीककर्ज मंजूर केले जाते. हे कर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च आहे. खरीप हंगामातील धान पीक डिसेंबर महिन्यात निघते. कडधान्याची पिकेही फेब्रुवारी महिन्यात निघतात. त्यामुळे मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांकडे पैसा असतो. ही बाब लक्षात घेऊन पीककर्ज भरण्याचा शेवटचा दिनांक 31 मार्च ठरवण्यात आला आहे. त्यानंतर कर्ज भरल्यास व्याज माफीचा लाभ दिला जात नाही.

आधी व्याजासह कर्ज भरा त्यानंतर परत होणार व्याज
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यापूर्वी शेतकऱ्यांकडून कर्जाची केवळ मुद्दल घेत होती. व्याजाची रक्कम बँकेच्या खात्यात जमा होत होती. तर राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्याला व्याजासह रक्कम भरायला लावत होत्या. शासनाकडून बँकेला व्याजाची रक्कम मिळाल्यानंतर ती रक्कम संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केली जात होती. आता मात्र शासन थेट संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यात डीबीटी अंतर्गत व्याजाची रक्कम जमा करणार आहे. त्यामुळे सर्वच बँका आता व्याजासह कर्जाची रक्कम वसूल करत आहेत.